बुधबार जारी राजपत्रका अनुसार सन् २०२० को शुरुवातपछि पहिलो पटक सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन आयात गर्न अनुमति दिइएको हो ।
कोभिड–१९ को महामारी र सन् २०२२ को आर्थिक संकटका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्ने उद्देश्यले सवारी साधन आयातमा रोक लगाउने नीति लागू गरिएको श्रीलंकाली अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकेले बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै आगामी फेब्रुअरी २०२५ देखि व्यक्तिगत प्रयोगका लागि कार आयात गर्न अनुमति दिइने बताए ।
यद्यपि, यो निर्णय टापु राष्ट्रको विदेशी भण्डारहरू निर्माण गर्ने प्रयासहरूलाई जोगाउने नियमहरूको अधीनमा छ।
साे नियम अनुसार सबै आयातकर्ताहरूले तीन महिनाभित्र आफ्नो आयात बिक्री गर्नुपर्नेछ । अन्यथा तीन प्रतिशत महसुल लगाइनेछ ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाउने र अत्याधिक सङ्ख्यामा सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न र ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने गरी सवारी साधनको अनावश्यक माैज्दातलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यी सर्तहरू लगाइएको हो,।'
यसैगरी, सवारी आयातकर्ता संघले यो कदमको प्रशंसा गरेको छ । संघले आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारसमक्ष व्यापक लबिङ गरेकाे थियाे।
आईएमएफ बेलआउटका सर्तहरूले श्रीलंकाले २०२२काे जस्तै संकटलाई रोक्नको लागि आफ्नो विदेशी मुद्रा भण्डारहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिन्छ। जुनबेला विदेशी मुद्रा सञ्चितिकाे कमी हुँदा इन्धन र अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव थियो ।
आर्थिक मन्दीबाट निक्लने श्रीलंकाको मान्यतामा, आईएमएफले आयात शुल्क मार्फत् राज्यको राजस्व बढाउनको लागि सवारी साधन आयातलाई अनुमति दिएकाे थियाे।
सन् २०२२काे अप्रिलमा, विदेशी मुद्रा भण्डारको ह्रासले श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट निम्त्यायो। साेहि कारण, टापु राष्ट्रले पहिलो पटक आफूलाई सार्वभौम डिफल्ट घोषणा गर्नुपरेको थियो।