लामिछाने कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । अब कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मुद्दा दायर गर्नेछ । प्रहरीले लामिछानेलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी रहेको ठहरसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रहरीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहित ४० जनाविरूद्ध अदालतमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिललाई सुझाव दिएको दिएको छ। लामिछाने तथा उनका व्यावसायिक साझेदारहरू जीबी राई, छविलाल बन्जाडे जोशी र कुमार रम्तेललाई संगठित अपराधमा मूख्य योजनाकारका रूपमा किटान गर्दै मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लामिछानेले २१ करोडभन्दा बढी रकमको शंकास्पद एवं गैरकानुनी कारोबार गरेको भन्दै मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ ।
यसबीचमा रविमाथि रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा चितवन र वीरगन्जको सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको हो।
यी पाँचवटा सहकारीबाट करिब ६८ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा गोरखा मिडियामा परिचालन गरी संगठित तवरले ठगी गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारी वकिलले अदालतमा यसैसाता मुद्दा दायर गरिसक्नेछ । यसै प्रकरणर्मा गत असोज ६ गते रविका साझेदार छविलाल बन्जाडे काठमाडौँबाटै पक्राउ परेका थिए । त्यही दिनबाट गणना गरी म्याद मिलान गरिएकाले पुस ५ भित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ परेको ९० दिनभित्र अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
रविको हिरासत अवधि अझै केही महिना लम्बिने !
प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । त्यसपछि मुद्दाकाे पक्ष र विपक्षमा वहस शुरु हुनेछ । र, दुवै पक्षको वहस सकिएपछि अदालतले दोषि ठान्ने कि निर्दाेष भन्ने फैसला गर्नेछ ।
जिल्ला अदालतले दोषी किटान गरेर सजाय तोक्यो भने यो मुद्दा पुनवरावेदनमा जान सक्नेछ । त्यो अवस्थामा रविको हिरासत यात्रा लम्बिने छ र सम्भवतः उनी जेल जानेछन् । यदि अदालतले उनलाई निर्दाेष ठान्यो भने उनी तत्कालको लागि रिहा भए पनि प्रहरीले पुनरावदेन गर्न सक्ने भएकोले यो मुद्दा तत्काल टुंगिने अवस्था छैन ।
यो सबै प्रकृया पुरा हुनको लागि केही महिना लाग्ने निश्चित छ । त्यतिन्जेल उनी हिरासतमै हुनेछन् वा अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाउन सक्नेछ । त्यो अवस्थामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन वर्षाैं लाग्न सक्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकृयाको अन्तिम फैसला नभएकोले पूर्व मन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी लगायतका व्यक्तिहरु वर्षाैंदेखि पुर्पक्षको लागि जेलमै छन् ।
