मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंक मौन देखिएको छ। केन्द्रिय बैंकले शुक्रबार सार्वजानिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन गरेको छैन।

अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्य, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर तथा मुद्रास्फीतिको विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।

व्यवसायी, बैंकर र शेयर बजारका लगानीकर्ताले समेत थप लचक नीतिको माग गरिरहँदा केन्द्रिय बैंकले पहिलो त्रैमासिक समिक्षमा भने आफ्ना पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। मौद्रिक नीतिमानै अत्याधिक लचक नीति ल्याएको कारण अहिले केन्द्रिय बैंक थप लचिलो बन्न नखोजेको हो तर केन्द्रिय बैंकले यसअघि ल्याएका नीतिलाई नै निरन्तरता दिनुले केन्द्रिय बैंक अझै पनि आफ्ना नीतिमा लचिलो बन्न खोजेको देखिन्छ। 

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई दिइएको निरन्तरताबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्नगई नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा केन्द्रिय बैंकको छ।

मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको
माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ।

विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिलगायतका कारण २०८१ असोजमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या वृद्धि भई विप्रेषण आप्रवाहमा समेत वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।

केन्द्रिय बैंकले मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएकोमा पहिलो ३ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रयमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैक दर ३.०० प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.० प्रतिशत र मौद्रिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ असोज मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।