यतिबेला राजनीतिक वृत सहकारीको प्रकरणको साथसाथै ‘सरकारका सय दिनको मूल्याँकन’ मा व्यस्त छ । नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता साझेदार अन्त्य गरेर नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेको मंगलवार सय दिन पुगेको छ जसलाई सरकारको मधुमास वा हनिमुन पनि भन्ने गरिन्छ । 

यस अवधिमा सरकारलाई काम गर्न गाह्रो नहोस् भनेर विपक्षी दलले चर्काे विरोध नगर्ने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । त्यहीकारण नेपालमा पनि सय दिने अवधिलाई विपक्षीहरुसमेत ‘पर्ख र हेर’ भन्दै सडक आन्दोलन नगर्ने मान्यता नै स्थापित भएको छ ।

संसदमा सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार बनाएपछि केही काम हुन्छ कि भन्ने थोरै आश थियो । त्यसमाथि तर, सरकारले आशा बढाउने काम गर्न सकेन ।

त्यसमाथि ती दुई दलले सत्ता साझेदारी गर्न सातबुँदे सहमति गरेका थिए । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानून निर्माण गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता विषयमा सहमति भएको थियो । त्यो आधारमा पनि ‘अब केही हुन्छ’ भन्ने आश पलाएको थियो । उद्योगी, व्यवसायीहरु उत्साहित देखिएका थिए, पूँजी बजारले छलाङ नै मारेको थियो । अर्थतन्त्रका हरेक सूचकहरु चलायनमान हुने अवस्था सृजना भएको थियो ।

तर अहिले ???

सरकारले काम गर्नु त परैको कुरा, कुन काम गर्ने वा नगर्ने भनेर छुट्याउन नसकेर अलमलिएको छ । लगानीकर्ताको मूढेबल कारण अलिकति बढेको शेयर बजारलाई ‘आफूहरु आएपछिको परिणाम’ भन्दै जस लिन होडबाजी गरिरहेका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरु अचेल शेयर बजारको बारेमा बोल्न छोडेका छन् । परिणाममुखी भनिएका अर्थमन्त्री नै यो सयदिनमा कुहिरोको काग जस्तो बनेका छन् ।

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय सुझाव समिति गठन गर्नु सकारात्मक हो । तर, समितिले कस्ता सुझाव दिन्छ र त्यसको कार्यान्यन गरिन्छ कि गरिदैंन भन्ने निश्चित नभएसम्म त्यसलाई सरकारको उपलब्ब्धि मान्न सकिदैन ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले आफै ठोस कदम चाल्नु पर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई खुकुलो मौद्रिक नीति जारी गर्न सुझाव दियो । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति आए पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र सुधार गर्न निजीक्षेत्रले गरेको मागलाई समेत गम्भिरतापूर्व लिएको पाइदैन । सरकारले जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेगरी काम गर्न नसकेको तर दीर्घकालीन परिणाम आउने गरी काम गरेको दाबी गरेको छ । तर, ती काम केही पनि स्पष्ट देखिएका छैनन् ।
राजनीतिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून बन्नु र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनको दिशामा अघि बढ्नुलाई भने सरकारको उपलब्धि मान्नु पर्छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले सरकारको उपलब्धि भनेर जे जति दावी गरे पनि ती दावीहरु हास्यास्पद देखिन्छन् । यो अवधिमा सरकारले न आर्थिक क्षेत्रमा, न त सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा न त स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा, न त कृषि र सुशासन कायम गर्ने लगायतका विषयमै कुनै क्षेत्रमै आशा गर्ने अवस्था सृजना गरेको छ ।

 बरु यो अवधिमा अमेरिकासँग भएको भनिएको विवादास्पद ‘दूग्ध सम्झौता’, मिनबहादुर गुरुङबाट नेकपा एमालेले जग्गा दान लिएको, संसदलाई ‘विजनेश दिन नसकेको’, सरकार पक्षिय भ्रष्ट नेताहरुलाई जोगाउन खोजेको जस्ता आरोपहरुबाट सरकार घेरिएको छ । सहकारी पीडितलाई उनीहरूको पैसा फिर्ता पाउने वातावरण बनाउन पनि सरकार असफल देखिएको छ ।

सय दिनको अवधिमा सरकारले चमत्कार नै गर्न सक्थ्यो भन्ने होइन, तर आशा गर्ने अवस्था सृजना गर्न सक्थ्यो । तर, त्यसमा सरकार पूर्णरुपमा चुकेको छ । यो कुरालाई आत्मसाथ गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले तत्कालै कार्यशैली सच्याउनु जरुरी छ । सरकारले काम गर्न सकेन भन्दै गरिएका हरेक टिप्पणीहरुलाई ‘विरोधीहरुको धन्दा’ भनेर हचुवाले लिने होइन कि सुझावकोरुपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । तब बल्ल सरकारको सार्थकता रहनेछ, अन्यथा जुन सरकार आए पनि कानै चिरेका भने जस्तो हुनेछ ।