नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंगलवार काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताए । उनले आफू सात प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा पुगेको र सो क्रममा कमजोर आर्थिक अवस्था र आवश्यकता नदेखेका कारण बीमा नगरेको जानकारी पाएको बताए ।
उनले अहिले प्राधिकरणले सरकारसँग बीमा गर्न बाध्य बनाउने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्न दबाब दिइरहेको बताए। उनले नीतिबाट बीमाका लागि बाध्य बनाउन सके त्यसको फाइदा विमित स्वयंले पाउने बताए।
समावेशी बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिआइआइ २०२४) आजबाट काठमाडौंमा शुरु भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स एशोसिएशनद्वारा म्युनिख रे फाउण्डेशन तथा माइक्रोइन्स्योरैन्स नेटवर्कसँगको सहकार्यमा सम्मेलनको २० औं संस्करण आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
उनले, ‘म सातै प्रदेशको क्षेत्रमा पुगेको छु । बीमा भन्नेकुरा सुनेको छ । बीमा उसले गरेको छैन । यसका दुई कारण छन् । मसँग छ तर म गर्दिन । किनभने मलाई वाइयात लाग्छ एउटा कारण । अर्को मलाई गर्नु चाहीँ छ तर मसँग पैसा छैन । त्यसकारण हामीले अहिले सरकारसँग लभिङ गरिरहेको कुरा भनेकै बीमा गर्न बाध्य बनाउनु पर्यो । उसलाई बीमा गर्न बाध्य बनाउनुको मतलव पोलिसीबाट उसलाई बाध्य बनायौँ तर फाइदा उसले नै पाउने हो । बाध्य बनाउने पाटोमा हालको लागि हामीले जानुपर्छ ।’
कार्तिक ९ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा न्युन आय भएका तथा जोखिममा रहेका परिवार तथा लघु, साना र मझौला उद्योगलाई केन्द्रित गरी समावेशी बीमालाई परिस्कृत गर्ने लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ । जलवायु जोखिम बीमा, लघुबीमा डिजिटल प्रविधि अवलम्वन र समावेशी बीमाका क्षेत्रका आइपर्ने अवरोधहरु हटाउने सम्बन्धी रणनीतिहरु लगायतका विषयमा सहभागीहरुबीच छलफल हुने बताइएको छ । सम्मेलनमा नेपालसहित विभिन्न देशका बीमा क्षेत्रका नियामक निकाय, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, बीमा क्षेत्रका विज्ञहरु सहभागी हुनुहुन्छ ।
