बरु राजा नहुँदा देश चल्ने गरेको, प्रधानमन्त्री नहुँदा कार्यवाहकले चलाउने गरेको अवस्थामा सेबोनले अध्यक्ष छैन भनेर जलविद्युतका मात्रै ३५ भन्दा बढी फाइल १५/१६ महिना अड्काउन मिल्छ ? भन्दै जलविद्युत कम्पनीहरूको छाता सङ्गठनले राज्यलाई प्रश्न गरेको छ। प्रश्न मात्रै नभएर जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक निष्कासन रोकिदा भएको क्षतिको लेखा जोखा समेत राज्यले नगरेको आरोप सङ्गठनले लगाएकाे छ। “१५/१६ महिना भयो जलविद्युत कम्पनीका आइपिओका फाइल अड्किएको अहिलेसम्म अड्किएको अड्कियै छ। बरु राजा नहुँदा देश चल्थ्यो। प्रधानमन्त्री नहुँदा कार्यवाहकले चलाउँथ्यो। भनेपछि सेबोनको अध्यक्ष छैन भनेर जलविद्युतका मात्रै ३५ भन्दा बढी फाइल १५/१६ महिना अड्काउन मिल्छ ? त्यो रोकिदा कति घाटा भयो भनेर राज्यले क्यालकुलेशन गर्नु पर्दैन ?” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले मेरो लगानीसँग भने।
उनका अनुसार पाइप लाइनमा भएका कति प्रोजेक्टले प्राथमिक निष्कासन गरेर पैसा उठाउँछु अनि लगानी गर्छु भनेर योजना बनाएका थिए। अहिले निरीह भएर बसेका छन्। उनीहरूको योजना नै लथालिङ्ग हुन पुगेको छ।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएर काम रोकिएको भन्दा पनि अहिले भएका अध्यक्षले नै काम गर्न नसकेको सङ्गठनको ठम्याइ छ। काम गर्न नसक्नेले अध्यक्षको भूमिकामा बस्नुको औचित्य समेत नरहेको सङ्गठनको जिकिर छ। कामै गर्न नसक्नेले अध्यक्षको ठाउँ ओगटेको अवस्थामा राज्यले आफ्नो भूमिका देखाएर कुनै न कुनै निकास दिनु पर्ने उनीहरूको भनाई छ। “फेरि अध्यक्ष नै नभएको अवस्था पनि होइन। अहिले पनि अध्यक्ष भएकै अवस्था हो। अध्यक्ष नै नभएको पनि होइन रहेछ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको अध्यक्ष पो छैनन् त। सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष त छन्। हामीलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको होस् या सरकाले नियुक्त गरेको होस्। अध्यक्ष भएर आएपछि त काम गर्नु पर्यो नि। गर्न सक्दैन भने किन गएर बस्ने त्यहाँ ? त्यसकारण राज्यले कुनै न कुनै हिसाबले निकास त दिनु पर्यो नि,” कार्कीले भने।
१५/१६ महिनादेखि प्राथमिक निष्कासनका फाइल स्वीकृत नहुँदा धेरै जलविद्युत कम्पनीको योजना त लथालिङ्ग भएकै छ। त्यसका अतिरिक्त बैंकबाट ऋण लिएका कम्पनीहरूको अवस्था थप नाजुक अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। अहिले अवस्था यतिसम्म खराब भइसकेको छ कि ऋण दिने बैंकहरुले ब्याज तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्। तर कम्पनीहरूसँग ब्याज तिर्ने रकमको समेत अभाव हुन थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा न कम्पनीहरू आफ्नै पैसा लगाएर आयोजना अघि बढाउने स्थितिमा छन् न त ब्याज नै तिर्न सक्ने अवस्थामा छन्। जसले गर्दा राज्यले त्यसको छिटो भन्दा छिटो निकास दिनु पर्ने उनीहरूको माग छ। “अहिले आएर कर्जा दिएका बैंकले के भन्न थाले भने तपाईहरू आइपिओमा जानुस् या नजानुस् हामीलाई मतलबको कुरा भएन। तपाईहरू जति सक्दो छिटो प्रोजेक्ट सक्नुस् भन्न थालेका छन्। अहिले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज यति धेरै भइसक्यो कि अहिले तिर्नै नसक्ने स्थिति छ,” कार्कीले भने।
फाइल अड्किएको विषय ऊर्जा मन्त्रालयदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई धेरै पटक बेलिबिस्तार लगाउँदा समेत राज्यका तर्फबाट कुनै निकास नआउँदा उनीहरू राज्यको व्यवहार प्रति निराश सँगै रुष्ट बनेका छन्। “हामीले कति चोटी यो समस्या ऊर्जा मन्त्रालयदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई बेलिबिस्तार लगाइसक्यौ तर अहिलेसम्म कुनै निकास निस्किएको छैन। जसले गर्दा व्यवसायी चरम निराशामा छन्” कार्कीले भने।
(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँगकाे भिडियाे अन्तरवार्ता मेराे लगानीकाे युट्युव च्यानलमा शुक्रवार ३ बजे प्रशारण हुँदै छ)
