यस अघि बिमा कम्पनीहरूले गरेको प्रारम्भिक चरणको निरीक्षणमा ७ अर्ब २८ करोडको दाबी पर्ने प्रक्षेपण गरेका थियो। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जारी भएका २ हजार ३ सय ३७ वटा पोलिसीहरुमा दाबी पर्ने अनुमान आएको थियो। जसमा सबैभन्दा बढी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको दाबी आउने प्रक्षेपण थियो। तर उसको भने अहिलेसम्म एउटै पनि दाबीका लागि निवेदन नपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
अहिलेसम्म १८ वटै बिमा कम्पनीहरूमा दाबी भुक्तानीको निवेदन पर्ने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म परेका निवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दुई सय १३ वटा दाबी परेको छ। जसबाट ८९ करोड ८४ लाख रुपैयाँको दाबी माग गरिएको छ। त्यस्तै युनाइटेड अजोडमा १७० छ। जसमा दाबी बापत ७ करोड ४४ लाखको माग गरिएको छ।
अहिलेसम्म प्रक्षेपण भए अनुसार दावी परेको विवरण प्राधिकरणलाई उपलब्ध नगराएको कारण उनीहरूको दाबीको विवरण नआएको हो। तर कम्पनीहरूले क्रमिक रुपमा विवरण पठाउने क्रम जारी रहेकोले कसको बढी दावी पर्ने आउने दिनमा थपिएका निवेदनले प्रस्ट पार्ने छ। किनकि अहिले पनि बीमितले दाबी गर्ने समय अझै बाँकी छ।
दावी भुक्तानीका लागि निवेदन पर्ने क्रम बढ्दै जाँदा कम्पनीहरूलाई धेरै ठुलो नोक्सान हुने आम सर्वसाधारणले अनुमान गर्न थालेका छन्। तर सर्वसाधारणले सोचेजस्तो गरी कम्पनीमा परेको दावी रकम सबै भुक्तान गर्नु पर्ने भने हुँदैन। कुनै पनि बिमा कम्पनीले सबै जोखिम आफैले नउठाउने भएकोले पनि सबै रकम कम्पनीले भुक्तान गर्नु पर्दैन। बिमा व्यवसायमा रिस्क शेयरिङ हुने भएकोले पनि कम्पनीका शेयरधनीले अत्तालिनु भने पर्दैन। यद्यपि केही रकम भने भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकोले कम्पनीले केही नोक्सानी भने ब्यहाेर्नु पर्ने हुन्छ।
फेरि दाबी गरिएकै रकम बराबर भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था पनि हुँदैन। किनकि के कति क्षति भएको भनेर कम्पनीले सबैभन्दा पहिले आफ्ना सर्भेयरलाई खटाउँछन्। त्यसपछि खटिएका सर्भेयरले क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर कम्पनीमा बुझाउँछन्। सोही अनुसार भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढ्छ। यदि बितिमलाई कम्पनीका सर्भेयरको क्षतिको विवरणमा चित्त नबुझे आफै पनि सर्भेयर खटाउन सक्ने व्यवस्था छ। जसको लागि कम्पनीसँग समन्वय गर्नु पर्छ।