प्राधिकरणमा हाल एक मात्रै विशिष्ट श्रेणीको पद कार्यकारी निर्देशक रहेकोमा अब तीन जना बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहने भएका छन् । उनीहरुको पदावधि पनि सचिव सरह ५ वर्ष नै हुनेछ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नियुक्त भएपछि अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व प्राधिकरणको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सञ्चालक मदन दाहालसमेतको उपस्थितिमा भएको बैठकले सर्व सम्मत निर्णय गरेकोले उक्त निर्णयप्रति मन्त्रालको समेत सहमती रहेको मानिएको छ ।
यद्धपी उक्त निर्णयलाई अर्थमन्त्रालयले औपचारिकरुपमा सहमति दिएपछि बल्ल कार्यान्वयन प्रकृया शुरु हुनेछ ।
सञ्चालक समितिको बैठकले ओएनएम सर्भे प्रतिवेदन पारित गरी अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।